नई दिल्ली । बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने गन्ने से बनने वाले इथेनॉल की कीमत को बढ़ाने और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार ने इथेनॉल की कीमत 3 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है। अब सरकारी कंपनियां 57.97 रुपये प्रति लीटर की दर पर इथेनॉल खरीदेंगी। फिलहाल ये दर 56.58 रुपये प्रति लीटर है।
सरकार की ओर से इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (ईबीपी) प्रोग्राम के तहत इथेनॉल सप्लाई ईयर (ईएसवाई) 2024-25 को 1 नवंबर,2024 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2025 कर दिया गया है।
ईबीपी प्रोग्राम के तहत सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) को पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की छूट दी है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य देश में वैकल्पिक एवं पर्यावरण अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही देश के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और कच्चे तेल के आयात को कम करना है।
पिछले दस वर्षों के दौरान (31 दिसंबर, 2024 तक), सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण के परिणामस्वरूप लगभग 1,13,007 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और लगभग 193 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रतिस्थापन हुआ है।
इसके अलावा कैबिनेट ने 16,300 करोड़ रुपये के परिव्यय नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दे दी है। इसमें सरकारी कंपनियों द्वारा 18,000 करोड़ रुपये का निवेश किए जाने की उम्मीद है।
वैष्णव ने बताया कि मिशन का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है।
कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन में वैल्यू चैन के सभी चरण शामिल होंगे, जिसमें मिनरल की खोज, खनन, लाभकारीकरण, प्रसंस्करण और अंतिम उत्पादों से पुनर्प्राप्ति शामिल है।
यह मिशन देश के भीतर और इसके ऑफशोर क्षेत्रों में जरूरी मिनरल की खोज को तेज करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार, इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज खनन परियोजनाओं के लिए एक फास्ट-ट्रैक विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया बनाना है।
इसके अतिरिक्त, मिशन जरूरी मिनरल खोज के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा और ओवरबर्डन और टेलिंग से इन मिनरल की रिकवरी को बढ़ावा देगा।
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