रायपुर : सेंट्रल लायब्रेरी का नामकरण बिलासपुर के पूर्व विधायक स्व. पंडित शिवदुलारे मिश्र और तारबाहर अंग्रेजी माध्यम स्कूल का नामकरण शेख गफ्फार के नाम पर
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिलासपुर प्रवास के दौरान लगभग 650 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। स्थानीय लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित समारोह में आमसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें सेंट्रल लायब्रेरी का नामकरण बिलासपुर के भूतपूर्व विधायक स्व.शिवदुलारे मिश्र के नाम पर करने, तारबाहर स्थित इंगलिश स्कूल का नामकरण शेख गफ्फार के नाम पर एवं बिलासपुर में बनने वाले एयरपोर्ट का नामकरण बिलासा बाई केंवटीन के नाम पर करने की घोषणा शामिल है।
समारोह में गृह मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि, पशुपालन एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया, संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि आशीष सिंह ठाकुर, विधायक शैलेष पाण्डेय, नगर निगम बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव, राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चन्द्राकर, जिला पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष अरूण चौहान उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपरान्ह बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में 650 करोड़ रूपए के विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे पुरखों ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का जो सपना देखा था, उस सपने को छत्तीसगढ़ सरकार साकार कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़िया सरकार बनी है, जिसकी वजह से किसानों, आदिवासियों, मजदूरों एवं समाज के गरीब तबके के लोगों के जीवन में बीते दो सालों में खुशहाली आयी है।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि उनकी सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों के ऋण की माफी और 25 सौ रूपए क्विंटल में धान खरीदी का निर्णय लिया गया । राज्य के किसान ऋण से उऋण हो गए। कर्जमाफी और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से छत्तीसगढ़ में व्यापार-व्यवसाय में तेजी आयी। सराफा मार्केट से लेकर आटोमोबाइल सेक्टर, कृषि यंत्रों सहित ट्रेक्टर आदि की बिक्री में बढ़ोत्तरी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दो सालों में राज्य में किसानों की संख्या में डेढ़ गुना की वृद्धि हुई है। यह हमारे सरकार की किसान हितैषी नीतियों एवं कार्यक्रमों का परिणाम है।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि किसानों को खेती किसानी के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई मदद से किसान समृद्धि की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य देने तथा फसल उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने किसानों से किए गए वायदे को पूरा करने का संकल्प दोहराया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले किसान धान बेचकर मोटर सायकल खरीदा करते थे। छत्तीसगढ़ राज्य में अब गोबर बेचकर पशुपालक किसान मोटरसायकल खरीदने लगे हैं। यह छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचने की वजह से होने वाले लाभ को देखते हुए लोग गौमाता की सेवा जतन करने लगे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार जनता जनार्दन की सरकार है। छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा ही हमारा संकल्प है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी लोगों की भागीदारी से राज्य के विकास को नया आयाम मिलेगा। प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख जनता की सेवा के लिये सरकार हमेशा तत्पर है और रहेगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बिलासपुर के एयरपोर्ट का नामकरण बिलासाबाई केवटिन के नाम से, सेन्ट्रल लाइब्रेरी का नाम स्व. शिवदुलारे मिश्र तथा अंग्रेजी माध्यम स्कूल का नामकरण शेख गफ्फार के नाम से किए जाने की घोषणा की।
गृहमंत्री तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पिछले नौ माह में वैश्विक महामारी से पूरा देश-दुनिया परेशान थी। इसके बावजूद प्रदेश सरकार लोगों की भलाई के लिये एकजुट होकर कार्य करती रही। उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संरक्षित करने एवं सहेजने का कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तीज-त्यौहारों पर छुट्टी घोषित किया गया है। यह सही मायने में विकास का पैमाना है। अब आम नागरिक भी मानने लगे हैं प्रदेश में एक छत्तीसगढ़िया सरकार लोगों की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। सरकार की योजनाओं से जनसामान्य के जीवन में बदलाव की नयी बयार शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के गौरव एवं संस्कृति संरक्षित करने का काम कर रही है।
जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि कोविड-19 के कारण सारी देश दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप्प रही। इसके बावजूद भी प्रदेश में जीएसटी की वसूली 23 प्रतिशत अधिक हुई है। गत माह 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की लड़ाई जारी है। प्रदेश सरकार का इस वर्ष 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। केन्द्र सरकार द्वारा अब तक एफसीआई में चावल खरीदी का अनुमति जारी नहीं किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 4 हजार 500 करोड़ तीन किश्त में किसानों के खाते में जमा किया गया है। गोधन न्याय योजना से भी लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। बिलासपुर जिले की जीवनदायिनी अरपा नदी के संरक्षण के लिए 100 करोड़ रूपए मंजूर किया गया है। भविष्य में दो बैराज का निर्माण होगा जिससे जल स्तर में वृद्धि होगी।
नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने कहा कि हमारी सरकार आने से दो साल के भीतर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में विकास के कार्य तेजी से हो रहे है। राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत पट्टा देने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना से लोगों का उपचार किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में डायग्नेस्टिक सेंटर खोल जा रहे हैं जहां सिटी स्कैन आदि कम दर पर होने लगेगा। बहुत कम पैसे में ईलाज की व्यवस्था रहेगी। पौनी पसारी योजना प्रदेश के 166 नगरीय निकायों में संचालित की जा रही है। कोरोना काल में बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को मुख्यमंत्री के निर्देश पर चरण पादुका भी पहनाया गया। भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो रहा है।
इस अवसर पर संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि सिंह, विधायक शैलेश पाण्डेय ने भी संबोधित किया। प्रतिवेदन का पठन कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने किया। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद श्रीमती कमला मनहर सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
