रायपुर । राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य में खरीदे गए अतिशेष धान की नीलामी के माध्यम से विक्रय के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में अतिशेष धान की नीलामी में प्राप्त दरों पर चर्चा की गई। बैठक में अधिकतम दरों का अनुमोदन किया गया। खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आज वर्चुअल माध्यम से मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक हुई।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा अतिशेष धान के लॉट की नीलामी में प्राप्त अधिकतम दर के अनुमोदन हेतु धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा हेतु मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया था। इस उपसमिति में कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम और उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल शामिल हैं।
मंत्रिमंडलीय उपसमिति की वर्चुअल बैठक में 74 हज़ार 85 क्विंटल मोटे धान और 12 हजार 989 क्विंटल पतले धान हेतु नीलामी में प्राप्त दरों पर चर्चा कर उसका अनुमोदन किया गया। शेष 47 हजार 994 टन मोटे धान के लिये 1350 रूपए या उससे अधिक एवं 9445 क्विंटल पतले धान के लिये 1400 रूपए या उससे अधिक की दरों का अनुमोदन किया गया। साथ ही 11 हजार 789 क्विंटल पतले धान के लिये 1350 रूपए व उससे अधिक की दर का भी अनुमोदन मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा किया गया है।
