नई दिल्ली। कारोबार को आसान बनाने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) विभिन्न मंत्रालयों के तहत संबंधित प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाकर छोटे अपराधों को कम करने की योजना बना रहा है। इसके लिए एक विधेयक लाने की तैयारी है, जिसके लिए कैबिनेट से मंजूरी मांगी जाएगी।
एक अधिकारी के अनुसार, कारोबार को आसान करने के लिए संशोधन विधेयक 2022 अंतिम चरण में है। इसे संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। इस बिल में 16 मंत्रालयों के 35 एक्ट में कुल 110 प्रावधान हैं जिन्हें युक्तिसंगत बनाने की तैयारी है।
अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित कानून के पीछे सुधार के एजेंडे को अगले स्तर पर ले जाते हुए सरकार कारोबार के अनुपालन को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए एक चार स्तरीय रणनीति बनाई गई है। इसमें सरलीकरण, डिजिटलीकरण, छोटे अपराधों को हटाने और गैर जरूरी नियमों या कानूनों को समाप्त करने की योजना है। सभी प्रमुख शेयर धारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद इस विधेयक को अंतिम रूप दिया गया है।
