कोलकाता । केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है, जो केंद्र सरकार के साथ डेंगू पर कोई डेटा या आंकड़े साझा नहीं कर रहा है। मंत्री ने डायरिया संबंधी रोगों और पोषण पर 16वें एशियाई सम्मेलन से इतर मीडियाकर्मियों को बताया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पोर्टल को पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों से फीडबैक मिल रहा था। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में डेंगू प्रभावित लोगों की संख्या या यहां तक कि संबंधित मौतों की संख्या पर कोई डेटा साझा नहीं किया है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ डेटा साझा करना चाहिए।
मंत्री पवार ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ डेटा साझा करना चाहिए, जो देश में सभी राज्य सरकारों को देश में वेक्टर जनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए निर्देशित और मदद करने के लिए समर्पित है। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को एक गुप्त चेतावनी भी जारी की, कि पर्याप्त जानकारी और डेटा साझा किए बिना केंद्र सरकार के लिए इस मामले में और मदद देना संभव नहीं होगा।
इस अवसर पर, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को आयुष्मान भारत योजना को लागू करना चाहिए, जिसे राज्य सरकार ने 2019 में इस आधार पर लागू करने से इनकार कर दिया कि राज्य सरकार ने 2016 में इसी तरह की स्वास्थ्य योजना स्वस्थ साथी शुरू की है।
हालांकि, राज्य के संसदीय मामलों और कृषि मंत्री सोवनदेव चट्टोपाध्याय ने दावा किया कि राज्य सरकार के लिए केंद्र सरकार के साथ डेंगू डेटा साझा करना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा, यदि केंद्र सरकार डेटा चाहती है, तो हम निश्चित रूप से इसे साझा करेंगे। लेकिन राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह स्वेच्छा से केंद्र सरकार के साथ डेटा साझा करे।
पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक एस. नियोगी ने कहा कि संबंधित पोर्टल में कुछ तकनीकी गड़बडिय़ों के कारण राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में साझा किए गए आंकड़े देर से अपलोड हो रहे हैं।
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