नयी दिल्ली । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आठ अवसंरचना मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएम गतिशक्ति की प्रगति की समीक्षा की है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में मंत्रालयों से ऐसे डेटा लेयर्स (सूचनाओं के ऐसे स्तरों) के लिए विशेषताओं को चिह्नति करने का अनुरोध किया गया था, जो एनएमपी (नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन) प्लेटफॉर्म को और बढ़ाएंगे। एनएमपी सरकारी परिसम्पत्तियों/परियोजनाओं को बाजार में डालने की पहल का हिस्सा है। अनुमान है कि केंद्र सरकार की मुख्य सम्पत्तियों के मौद्रीकरण से 2024-25 तक छह लाख करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई जा सकती है।
बैठक में बताया गया कि मंत्रालयों ने अपने संबंधित पोर्टलों पर डेटा के सत्यापन तथा मानकीकरण के लिए आवश्यक तंत्र विकसित किए हैं। यह शासन के सभी लेयर( स्तर ) पर योजना तथा ठोस निर्णय लेने में सहायक है।
बैठक में रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, विद्युत मंत्रलाय, दूरसंचार विभाग, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, कपड़ा और इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे।
राजधानी में वाणिज्य भवन में सोमवार को आयोजित बैठक में बताया गया कि गत वर्ष अक्टूबर पीएम गतिशक्ति प्रारंभ होने के बाद से कैबिनेट द्वारा स्वीकृत अवसंरचना परियोजनाएं या तो पूरी हो गई हैं या उन पर काम चल रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार पीएम गतिशक्ति संस्थागत संरचना के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने पिछले एक वर्ष में 41 बैठकें की हैं।
बयान के मुताबिक इस दौरान सड़क, रेलवे, प्राकृतिक गैस, बंदरगाह और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी 61 परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों को बढ़ाने के संदर्भ में किया गया है और आने वाले वर्षों में कार्यान्वयन के लिए एनपीजी द्वारा सिफारिश की गई है।
बैठक में श्री गोयल ने केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों द्वारा की गई प्रगति की सराहना की और इस बात पर बल दिया कि पीएम गतिशक्ति को योजना बनाने तथा ठोस निर्णय लेने में सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है।
बैठक में बताया गया कि सामाजिक क्षेत्र के 12 मंत्रालय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, खेल विभाग, युवा मामले और खेल विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और डाक विभाग एनएमपी प्लेटफॉर्म में डेटा एकीकरण की दिशा में प्रगति कर चुके हैं।
भारत 2023 में जी20 की अध्यक्षता करते हुए एक मजबूत और कुशल लॉजिस्टिक इको सिस्टम बनाने तथा निर्बाध मल्टीमॉडल अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन के प्रोत्साहन को प्राथमिकता दे रहा है। व्यापार और निवेश कार्य समूह (टीआईडब्ल्यूजी) के हिस्से के रूप में, ‘व्यापार के लिए लॉजिस्टिकÓ को प्राथमिकता वाले विषयों में से एक के रूप में चिन्ह्ति किया गया है।
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