नई दिल्ली । अंतरिम बजट 2024 की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों की उनकी टीम इसे अंतिम रूप दे रही है। ‘हलवा समारोहÓ के बाद पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए नॉर्थ ब्लॉक को लॉक-डाउन में डाल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीएमओ अधिकारियों की टीम और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की टीम के बीच बजट को लेकर दिन रात चर्चा चल रही है। ये चर्चाएं सुनिश्चित करती हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा जमीनी हकीकतों की गहरी समझ के साथ तैयार की गई योजनाओं का जोर बजट के फाइन-प्रिंट में पर्याप्त रूप से प्रस्तुत किया जाए।
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, तमिलनाडु कैडर के अधिकारी, जिन्होंने वित्त मंत्रालय में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया, दोनों टीमों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। मंत्रालय में बजट बनाने की कवायद का नेतृत्व करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टीम के शीर्ष सदस्यों में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति विभाग के सचिव तुहिन कांता पांडे, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन शामिल हैं। नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय बजट की छपाई के दौरान, अधिकांश अधिकारियों को बजट से पहले के दिनों में बाहरी दुनिया से बिना किसी संपर्क के कार्यालय में रहना पड़ता है। एक फरवरी को बजट पेश होने के बाद ही उन्हें घर जाने की अनुमति मिलेगी।
अंतिम सप्ताह 6 महीने की बजट तैयारी अभ्यास का समापन है जिसमें कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, बिजली, राजमार्ग और बंदरगाह जैसे सभी मंत्रालय अपने अनुमान तैयार करते हैं और उन्हें वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं। वित्त मंत्री अपनी टीम की सहायता से प्रस्तावों पर गौर करती हैं और समग्र राजकोषीय घाटे और विकास और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी नीतियों के साथ किए जाने वाले आवंटन को ध्यान में रखते हुए उन्हें पीएमओ के साथ निकट परामर्श में रखती हैं। सीतारमण 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी, जिससे वह मोरारजी देसाई के बाद लगातार छठी बार संसद में बजट पेश करने वाली देश की दूसरी वित्त मंत्री बन जाएंगी।
2024 के आम चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के बाद 2023-24 का पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट उस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो लोकसभा चुनाव से पहले अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में होती है। अंतरिम बजट की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि सरकार चलाने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद से नए सिरे से मंजूरी की जरूरत होती है। मौजूदा 2023-24 बजट इस वर्ष 31 मार्च तक ही वैध है। चूंकि इस साल अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए नई सरकार के सत्ता संभालने तक देश को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होगी। अंतरिम बजट एक व्यावहारिक व्यवस्था है जो सरकार को इस अंतर को भरने में सक्षम बनाती है।
अंतरिम बजट केंद्रीय बजट के समान होता है जिसमें सत्तारूढ़ सरकार संसद में अपने व्यय, राजस्व, राजकोषीय घाटे और वित्तीय प्रदर्शन और आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमान पेश करती है। हालांकि प्रमुख कर प्रस्ताव नहीं किए गए हैं, सत्तारूढ़ सरकार कुछ करों में बदलाव कर सकती है जैसा उसने तब किया था जब उसने 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले वेतनभोगी पेशेवरों को कुछ राहत देने के लिए आयकर कटौती सीमा बढ़ा दी थी। सरकार अंतरिम बजट के दौरान कोई बड़ी नीतिगत घोषणा नहीं करती है जिससे पूर्ण केंद्रीय बजट पेश करने वाली अगली निर्वाचित सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ सकता है। चुनाव आयोग की आचार संहिता के मुताबिक सरकार अंतरिम बजट में कोई बड़ी योजना शामिल नहीं कर सकती क्योंकि इससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। सरकार अंतरिम बजट के साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश नहीं करती है जो मुख्य बजट पेश होने से एक दिन पहले किया जाता है।
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