कवर्धा प्रदेश के वन, परिवहन, आवास, पर्यावरण, विधि विधायी तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री व कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर आज अपने एक दिवसीय कबीरधाम प्रवास के दौरान बोड़ला विकासखंड के वनांचल ग्राम सिंघारी और बैजलपुर में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए किसानों, ग्रामीणों, भूमिहीन श्रमिक मजदूरों, महिलाओं से सीधा संवाद किया और गांव तथा क्षेत्र विकास की दिशा में ग्रामीणों से सुझाव भी मांगे। उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं का फीडबैक भी लिया। इस असवर पर कृषि उपज मंडी अध्यक्ष श्री नीलकंठ साहू, उपाध्यक्ष श्री चोवाराम साहू, श्री पितांबर वर्मा, जिला पंचायत सदस्य श्री मुखीराम मरकाम, बोड़ला जनपद उपाध्यक्ष श्री सनत जायसवाल सहित क्षेत्रिय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
कैबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले वर्ष सरकार ने 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। इस वर्ष इससे भी ज्यादा धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को उनके उपज का सही दाम दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर वर्ग के लिए राशन कार्ड बनाया जा रहा है। सभी को खाद्यान वितरण भी किया जा रहा है। खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार सभी को है। उन्होंने किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के दौरान धान विक्रय की सीमा प्रति एकड़ 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल करने की घोषणा की है, इसका सीधा लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की न्याय योजनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और इससे प्रदेश के सभी वर्गों में समृध्दि और खुशहाली आई है।
कैबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में न्याय योजनाओं के माध्यम से किसानों, पशुपालकों और खेतिहर मजदूरों को आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए की राशि लोगों की जेब में डाली गई है। जिसके कारण खेत-खलिहानों से लेकर उद्योगों तथा बाजारों में खुशहाली है।
उन्होंने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सभी खरीफ फसलों उद्यानिकी, वृक्षारोपण, कोदो, कुटकी, रागी फसल लेने वाले किसानों को इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। मंत्री श्री अकबर ने बताया कि राज्य के किसानों पर बकाया कृषि ऋण और सिंचाई कर माफ किया गया है। साथ ही किसानों के लिए मुफ्त और रियायती दरों पर बिजली देकर बड़ी राहत दी गई है।